संसद के अंदर बैठे हैं चीन के 2 खुफिया एजेंट

-भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने ये बताया है कि साल 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के दूतावास से एक करोड़ 35 लाख रुपए का दान लिया था ।

- चीन भारत का दुश्मन देश है और उसने लद्दाख में भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर की भूमि ना सिर्फ अवैध रूप से कब्जा कर रखी है बल्कि उसने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके भी हमारी मुसीबत बढ़ाई है

-ऐसे में राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा चीन के दूतावास से एक करोड़ 35 लाख रुपए लेना देश को चौंकाने और हैरान करने वाली घटना है

-राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं जो मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हैं । इसके अलावा इस ट्र्स्ट में 4 और ट्रस्टी हैं जो राजनीतिक व्यक्ति हैं । राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस फाउंडेशन के ट्रस्टी मेम्बर्स हैं । इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी इस फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं

-अब ये बात और भी हैरान करने वाली है कि 2005 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और ट्रस्ट में भी शामिल थे उस वक्त कैसे उसी ट्रस्ट में चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपया ले लिया गया । इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि चीन का दूतावास एक तरफ से चीन की सरकार का प्रतिनिधि होता है यानी देश का प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और वित्त मंत्री सीधे सीधे चीन से ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहा है । आखिर भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है ?

- इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2020 में एक याचिका भी दायर की गई थी इस याचिका की पैरवी याचिकाकर्ता की तरफ से रामजेठ मलानी ने की थी । इस याचिका में ये कहा गया था कि 7 अगस्त 2008 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ है । नोट करने वाली बात ये है कि उस समझौते के बाद 2008 से लेकर 2013 तक चीन की आर्मी ने भारत के अंदर 600 बार घुसपैठ की थी । ये हम आपको वहीं आंकड़े बता रहे हैं जो मीडिया में प्रकाशित हुए और अदालत में दलील के रूप में भी रखे गए ।

-ये बात आज भी सार्वजनिक नहीं हो सकी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच किस तरह का समझौता हुआ है । सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर हैरानी जताते हुए कहा था कि क्या एक दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी और किसी अन्य देश की राजनीतिक पार्टी के बीच समझौता भी हो सकता है । यहां हम सुप्रीम कोर्ट को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से चीन की सरकार है क्योंकि चीन के अंदर बीते 70 सालों से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करती रही है । ऐसे में अगर देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने चीन की राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि सीधे सीधे चीन की सरकार के साथ ही समझौता किया है । खैर आज तक ये बात सामने नहीं आ पाई कि इस समझौते में चीन और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या तय हुआ है ?

-और भी कई कड़ियां हैं जो जोड़कर देखी जानी चाहिए । 2017 में डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था और राहुल गांधी, चीन के दूतावास और उनके अधिकारियों से डोकलाम के स्टैंड ऑफ के पहले और बाद में मिले थे उनकी तस्वीरें भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं

-कुल मिलाकर बात ये है कि चीन के साथ इस तरह का गुपचुप समझौता करने वाली किसी पार्टी को चीन भारत के मुद्दे पर बात करने का कोई हक ही नहीं है ।

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